गोरखापत्र समाचार ४४ भाषामा

गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते
गोरखापत्र दैनिकबाट समाचार सामग्री दिन थालेको मातृभाषाको सङ्ख्या ४४ पुगेको छ । पछिल्लो पटक रानाथारू भाषापृष्ठ प्रकाशन सुरु भएसँगै यो सङ्ख्या ४४ पुगेको हो ।
गोरखापत्रमा २०६४ असोज १ गतेदेखि विभिन्न मातृभाषाका समाचार सामग्री समेटिएको ‘नयाँ नेपाल बहुभाषिक पृष्ठ’ प्रकाशन प्रारम्भ भएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि जारी नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले विभिन्न मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिएपछि नेपालको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक बहुभाषा नीतिले संवैधानिक मान्यता पाएको थियो । यो संवैधानिक व्यवस्था २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानमा पनि छ ।
मुलुकको समावेशिता र बहुभाषिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न गोरखापत्र संस्थानको सञ्चालक समितिले २०६४ साउन ४ गते नयाँ नेपाल शीर्षक अन्तर्गत बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । दोस्रो जनआन्दोलनताका ‘नयाँ नेपाल’ बहुप्रचलनमा थियो ।
यसै अनुसार गोरखापत्रमा छ भाषा– तामाङ, मैथिली, लिम्बु, गुरुङ, राई र नेपाल (नेवार) भाषामा सामग्री प्रकाशन भएका थिए । हाल तीलगायत उर्दु, थारू, भोजपुरी, शेर्पा, जिरेल, थामी, किसान, ताजपुरिया, बाहिङ राई, वान्तबा राई, अवधी, सुनुवार, मगर, धिमाल, बज्जिका, कुमाल, मगही, बराम, संस्कृत, उराँव, माझी, मुगाल, अछामी, डोट्याली, दराई, मेचे, जुम्ली, चेपाङ, मारवाडी, ल्होमी, राजवंशी, दनुवार, बझाङी, ह्याल्मो, याक्खा, डडेलधुरेली, नेपाल भोटे र रानाथारू भाषा समावेश भई ४४ भाषाका पृष्ठ प्रकाशन भइरहेका  छन् ।
गत असोज २२ गतेदेखि प्रकाशन प्रारम्भ भएको रानाथारू भाषापृष्ठको आइतबार संस्थानमा आयोजित एक कार्यव्रmममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यस व्रmममा उहाँले मातृभाषाको संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसारमा गोरखापत्रले निर्वाह गरेको भूमिका अतुलनीय रहेको भन्दै सबै भाषाभाषी, समुदाय र संस्कृतिको गोरखापत्र बनेकोमा प्रशंसा गर्नुभयो । उहाँले गोरखापत्र समावेशी सञ्चारमाध्यमको सशक्त उदाहरण पनि बनेको बताउनुभयो ।
आफ्नै भाषामा समाचार सामग्री पढ्न पाउँदा सम्बन्धित भाषासमुदायका व्यक्तिले गोरखापत्रमा अपनत्व महसुस गरेको भन्दै उहाँले बहुभाषिक पृष्ठ प्रकाशनले विभिन्न भाषाको साहित्यिक विकासमा महìवपूर्ण योगदान पुगको बताउनुभयो । संस्थानका प्रकाशनहरूलाई अझ गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले गोरखापत्रको डिजिटल प्रकाशनलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थान पदाधिकारीहरूलाई
निर्देशन दिनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थान स्थापना भएसँगै जारी भएको गोरखापत्र संस्थान ऐन, २०१९ को परिमार्जन एवं समयसापेक्ष संशोधन अपरिहार्य रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले गोरखापत्र संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावलीलाई पनि शीघ्र टुङ्ग्याएर संस्थानमा लामो समयदेखि रोकिएको कर्मचारीको वृत्ति विकास एवं पदपूर्ति प्रव्रिmया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुप्रसाद सुवेदीले बहुभाषिक पृष्ठ ‘नयाँ नेपाल’ गोरखापत्रको गौरव भएको बताउँदै संस्थानका प्रकाशनले भाषा, साहित्य र समावेशिताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरी जनतालाई सरकारसँग जोड्ने काम गरिरहेको चर्चा गर्नुभयो । कार्यकारी अध्यक्ष सुवेदीले सञ्चारमन्त्री गुरुङले दिनुभएका सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी परिमार्जनमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।
संस्थानका महाप्रबन्धक लालबहादुर ऐरीले बहुभाषिक पृष्ठलाई थप समावेशी एवं प्रभावकारी बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र भाषा आयोगको प्रतिनिधिसमेत सम्मिलित उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको बताउनुभयो । भाषा छनोटका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाइएको उल्लेख गर्दै उहाँले गोरखापत्र अनलाइनमा ‘सांसदलाई सवाल’, संस्थानका कर्मचारी, पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ‘गर्दै सिक्दै’ कार्यव्रmम, गोरखापत्रका प्रकाशनलाई अर्काइभिङ गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । अर्थ मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको कर्मचारी विनियमावली चाँडै ल्याउन सकिए कर्मचारीको वृत्ति विकासमा सहयोग पुग्ने भएकाले मन्त्री गुरुङको उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नयाँ नेपालका संयोजक तथा नायब कार्यकारी सम्पादक कुमारविवेकानन्द मिश्रले गोरखापत्रमा प्रकाशन भइरहेको बहुभाषिक पृष्ठको प्रारम्भदेखि हालसम्मका गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।
सो अवसरमा गोरखापत्र दैनिकका प्रधान सम्पादक शिवकुमार भट्टराई, दी राइजिङ नेपालका प्रधान सम्पादक भीमसेन थपलिया, निमित्त नायब महाप्रबन्धक यमप्रसाद कँडेल, सञ्चालक समितिका सदस्य तथा अर्थ विभाग प्रमुख राजुकुमार महत, गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशनका निमित्त सम्पादक नारदमुनि गौतम, सूचना विभाग प्रमुख रेखा श्रेष्ठ, उत्पादन विभागका प्रमुख ओमप्रकाश भुसाल र वितरण विभागका प्रमुख बबिता कार्कीसहित संस्थानका विभागीय प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता थियो ।